स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर 1956 ते 1974 या कालावधीत आदिवासींची जमीन गैर चुकीच्या मार्गाने हस्तांतरीत करण्यात आली आहे, असे काही जने रेकॉर्ड तपासताना शासनाच्या निदर्शनास आहे. त्यावरुन शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील 1956 पुर्वीच्या जमीन व्यवहारांची तपासणी व्हावी अशी सुचना सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे.
1956 पुर्वी जे जमिनीचे व्यवहार झाले त्यांची योग्य तपासणी करुन त्या जमीन व्यवहारांची पुनर्रचना करण्याचे देखील शासन निर्णयामध्ये सांगण्यात आले आहे. जमीन पुनर्रचनेची प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची असून जसजशी ही प्रक्रिया पुढे जाईल तसतसे शासकीय अधिकाऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. ज्यांची मूळ जमीन आहे त्यांना ती सुपूर्त करुन त्यांना विकासाचा अधिकार बहाल करण्यासाठी आणि नागरिकांचे हक्क पुनर्संचयित करण्यासाठी साशनान कंबर कसली आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जमीनींच्या व्यावहारांची तपासणी करताना कोणतेही गैर व्यवहार आढळल्यास जमीनीच्या मूळ मालकाला ती जमीन परत केली जाणार आहे. ही संपुर्ण प्रक्रिया शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत होणार आहे. संपूर्ण जमीन तपासणी आणि जमीनीचे व्यवहार होणार आहेत.
